पुगल : RTE के पुनर्भरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सोंपा ज्ञापन

पुगल : स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा) राजस्थान के राज्य व्यापी आह्वान के तहत संगठन के पुगल ब्लॉक अध्यक्ष पेमाराम के नेतृत्व में पूगल ब्लाक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूल संचालकों ने सेवा संगठन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी पूगल को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की।

संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालय की प्रवेश कक्षा में 25% निशुल्क विद्यार्थियों का प्रवेश लेकर कक्षा 8 तक लगातार उनको पढ़ाया जा रहा है। गत सत्रों से सरकार फीस पुनर्भरण के मामले में विद्यालय संचालकों को परेशान कर रही है। समय पर भुगतान नहीं कर रही है। शिक्षा सत्र 2018-19 के दौरान डेट का बैरियर लगाकर भुगतान रोक दिया गया।

शिक्षा सत्र 2020-21 में ऑफलाइन ऑनलाइन के नाम पर भुगतान रोक दिया गया तथा शिक्षा सत्र 2022 -23 में विभाग द्वारा गठित पैनल दल के द्वारा विद्यालय में जाकर विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन किया गया। तथा फीस पुनर्भरण के योग्य पाएगी विद्यार्थियों की रिपोर्ट भौतिक सत्यापन दलों द्वारा विभाग के आरटीई पोर्टल पर अपलोड की गई।

इसकी जांच पड़ताल के बाद विभाग ने क्लेम बिल पास कर जिला कोषागार अधिकारी कार्यालय को भिजवा दिया। जिला कोषागार अधिकारी कार्यालय ने उन बिलों को पास करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को इसीएस करने भेज दिया गया। स्कूल संचालक इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि 31 मार्च 2023 से पूर्व सब का भुगतान हो जाएगा। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से किसी भी स्कूल संचालक के वह खाते में पैसा नहीं डाला गया।

स्कूल संचालकों में गहरा रोष व्याप्त

यह बात स्कूल संचालकों के जानकारी में आने पर स्कूल संचालकों में गहरा रोष व्याप्त हो गया सेवा संगठन की बैठक बुलाई गई तथा उसमें निर्णय लिया गया तथा सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाए 15 दिन में हमारा भुगतान किया जाए अन्यथा हम मजबूर हो कर आंदोलन का रास्ता तैयार करेंगे। ज्ञापन देने वालों में राम सिंह राठौड़ विजय चौधरी कमलेश स्वामी भंवरसिह भाटी——–आदि शामिल रहे।