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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए कई संवेदनशील निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्रीजी ने राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत 10528 कार्मिकों को नियमित करने हेतु नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है।महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत 9 वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर 4966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। नवसृजित पदों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698, ग्राम रोजगार सहायक के 1548, डाटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622, एम.आई.एस. मैनेजर के 159, सहायक के 150, समन्वयक (अभिसरण एवं मूल्यांकन) के 48, समन्वयक (आई.ई.सी./प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण) के 40 तथा प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ व प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ का 1-1 पद शामिल हैं।
मदरसा बोर्ड में संविदा पर कार्यरत 5562 कार्मिक होंगे नियमित
इसी प्रकार उन्होंने राजस्थान मदरसा बोर्ड में भी 9 वर्षों से अधिक का कार्यानुभव रखने वाले कार्मिकों को नियमित करने हेतु संविदा पदों के स्थान पर 5562 पदों के सृजन का फैसला किया है। नवसृजित पदों में शिक्षा अनुदेशक के 5220, कम्प्यूटर अनुदेशक के 215, कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88 एवं शिक्षा सहयोगी के 39 पद शामिल हैं।
अधिस्वीकृत पत्रकारों को मिलेंगे लेपटॉप-टेबलेट
प्रस्ताव के अनुसार, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा उल्लेखित टेक्निकल स्पेशिफिकेशन युक्त लेपटॉप-टेबलेट अधिस्वीकृत पत्रकारों द्वारा क्रय किए जा सकेंगे। अधिकतम राशि 70 हजार रु प्रति लेपटॉप-टेबलेट तक संबंधित पत्रकारों को पुनर्भरण किया जाएगा। इसके लिए जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों को बजट उपलब्ध करवाया जाएगा।इस निर्णय से पत्रकारों को अपने कार्य निष्पादन में सुगमता होगी और वे जनहित से जुड़े मुद्दों को और अधिक दृढ़ता से रख सकेंगे।
