OPS Benefit Update 2025 : पुरानी पेंशन योजना (OPS) भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना थी, जो अंतिम आहरित वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर एक परिभाषित पेंशन प्रदान करती थी। OPS के तहत, सेवानिवृत्त लोगों को जीवन भर के लिए एक निश्चित मासिक पेंशन मिलती थी, जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता था।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए
हालाँकि, इस योजना को 2004 में शुरू होने वाली नई पेंशन योजना (NPS) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो एक परिभाषित लाभ योजना के बजाय एक परिभाषित योगदान योजना है। NPS के तहत, पेंशन राशि कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान और निवेश की गई राशि पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है। Old Pension Scheme
पुरानी पेंशन योजना
OPS Benefit Update 2025 : पुरानी पेंशन योजना सरकार ने 2006 के बाद नियुक्त लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। Old Pension Yojana 2025
OPS के तहत, कर्मचारियों को अपने वेतन से पेंशन के लिए कोई योगदान करने की आवश्यकता नहीं है, NPS के विपरीत, जहाँ कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान करते हैं। कुछ योजनाओं की तरह गतिशील न होने के बावजूद, क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए समय-समय पर मुद्रास्फीति के लिए ओपीएस पेंशन को समायोजित किया जाता है। Old Pension Yojana
पुरानी पेंशन नवीनतम समाचार
OPS Benefit Update 2025 : पुरानी पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए, कर्मचारियों को अपने संबंधित संगठनों या सरकारी नियमों द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु तक पहुँचना चाहिए। कुछ राज्यों या संगठनों में पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने के संबंध में विशिष्ट नियम हो सकते हैं, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो अपनी सेवा के दौरान पुरानी से नई पेंशन योजना में चले गए। सटीक विवरण और पात्रता की पुष्टि के लिए, विशिष्ट सरकारी दिशानिर्देशों का संदर्भ लेना या अपने मानव संसाधन विभाग या पेंशन कार्यालय से परामर्श करना सबसे अच्छा है। Earn Money
केंद्र सरकार को लाभ
- केंद्र सरकार का एक आदेश जारी किया गया था,
- जिसमें कहा गया था कि जिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले प्रकाशित हुआ था
- और वे उस विज्ञापन के तहत भर्ती हुए थे,
- भले ही वे बाद में शामिल न हुए हों, केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान करती है।
कर्मचारियों और सांसदों को नोटिस जारी
- संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने सांसदों को पहले ही नोटिस दे दिया है कि वे पिछली पेंशन योजना की बहाली के लिए,
- 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच विरोध प्रदर्शन करेंगे।
- 3 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी,
- पुरानी पेंशन योजना कीबहाली की मांग को लेकर दिल्ली में एक विशाल रैली करेंगे।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए,
- कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
- कर्मचारियों का तर्क है कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड
- और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दे रहे हैं।
- ऐसे में केंद्र सरकार को उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी चाहिए।
इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ
- राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि उन्हें 6 महीने के अंदर,
- पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन करना है
- और अगले दो महीने के अंदर सभी जरूरी दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने हैं।
- ऐसे में राज्य के 26 हजार कर्मचारी, जिनमें से वे कर्मचारी जिन्होंने अभी तक पुरानी पेंशन योजना,
- या नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन नहीं किया है,
- वे समय रहते योजना का चयन कर जरूरी दस्तावेज विभाग में जमा करा दें।