जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह फैसला उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया।
बैठक में हुए ये बड़े फैसले
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी।
- राज्य के 3,688 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए ₹50 करोड़ स्वीकृत।
- अमृत आहार योजना में बदलाव – सैम बच्चों को दूध की मात्रा में वृद्धि।
- न्यूट्रि-किट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा
बैठक में दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है, जो राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कई योजनाओं की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को उनके समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए:
- पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker)
- हाई-प्रोफाइल आंगनबाड़ी
- सखी केंद्र
- उड़ान योजना
- नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
- कौशल सामर्थ्य योजना
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
राजस्थान सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल
राजस्थान सरकार का यह फैसला ना केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम भी है।
दीया कुमारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इन योजनाओं के लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए।
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निष्कर्ष: राजस्थान सरकार का यह निर्णय कार्यकर्ता महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक राहत लेकर आया है। यह न केवल वेतन वृद्धि है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की ओर एक सार्थक कदम भी है।
