Free Electricity Rajasthan: मुख्यमंत्री की घोषणा और केंद्र की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाखों उपभोक्ताओं को हर माह 150 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया था। लेकिन अब इसमें बड़ा यू-टर्न सामने आया है। योजना में सामुदायिक सोलर मॉडल को हटा दिया गया है, जिससे करीब 10 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
छत नहीं तो नहीं मिलेगा लाभ
योजना में साफ किया गया है कि केवल वही उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकेंगे, जो अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाएंगे। जिनके पास छत नहीं है, वे इस योजना से बाहर हो जाएंगे। जबकि शुरुआत में डिस्कॉम ने सामुदायिक मॉडल पर जमीन पर एक साथ पैनल लगाने का प्रस्ताव तैयार किया था।
अफसरों को थी जानकारी, जनता को अंधेरे में रखा
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस साल जुलाई में ही गाइडलाइन बदल दी थी, जिसमें सामुदायिक सोलर मॉडल का प्रावधान हटा दिया गया। इसकी जानकारी डिस्कॉम के अफसरों को भी थी, लेकिन न तो उच्च स्तर पर सच सामने रखा गया और न ही उपभोक्ताओं को बताया गया। उलटे योजना की खूबियां गिनाकर उपभोक्ताओं को भरोसे में रखा जाता रहा।
तीन मॉडल में बंटी योजना
योजना को तीन मॉडल में बांटा गया है:
- जिनके पास छत है, उनके घरों पर 1.1 KW का सोलर पैनल लगाया जाएगा।
- इसकी अनुमानित लागत करीब ₹17,000 होगी।
- केंद्र सरकार की सब्सिडी भी मिलेगी।
अब उठ रहे सवाल
इस योजना पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं:
- मार्च में योजना का खाका तैयार हो गया था, फिर मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने में देर क्यों हुई?
- क्या मंत्रालय को योजना की वास्तविक जानकारी नहीं दी गई?
- जिन 10 लाख उपभोक्ताओं को सामुदायिक सोलर मॉडल से जोड़ने की योजना थी, अब उन्हें कैसे लाभ मिलेगा?
- क्या योजना अब केवल छत वालों तक ही सीमित रह जाएगी?
फिलहाल स्थिति
डिस्कॉम ने मंत्रालय से औपचारिक रूप से आग्रह किया है, लेकिन अंतिम फैसला आना बाकी है। अगर सामुदायिक सोलर मॉडल को मंजूरी नहीं मिलती, तो राजस्थान के लाखों उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली योजना से बाहर होना पड़ सकता है।
