सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वक्फ कानून पर LIVE अपडेट

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून और वक्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की कई दलीलों को मान लिया, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इंकार किया।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा। साथ ही, वक्फ़ संपत्तियों और वक्फ़ बनाने के लिए पांच साल तक इस्लाम का अनुयायी होने की शर्त पर अंतरिम रोक लगाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने किन प्रावधानों पर राहत दी?

1. कलेक्टर के अधिकार पर रोक

• मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि किसी वक्फ संपत्ति विवाद का निर्णय केवल न्यायपालिका को होना चाहिए, कार्यपालिका को नहीं।
• कोर्ट ने सहमति जताई और कहा कि कलेक्टर नागरिकों के निजी अधिकारों का निपटारा नहीं कर सकते।
• इस प्रावधान पर फिलहाल रोक लागू रहेगी।

2. वक्फ बनाने की 5 साल की शर्त पर रोक

• किसी संपत्ति को वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था।
• मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया।
• कोर्ट ने इसे मानते हुए अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया।

3. वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या

• मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वक्फ एक इस्लामिक संस्थान है और इसमें असीमित गैर-मुस्लिम भागीदारी सही नहीं।
• आदेश: वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।
• वक्फ परिषदों में कुल चार से अधिक गैर-मुस्लिम नहीं होंगे।

कोर्ट का स्पष्ट दृष्टिकोण

• कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय आने तक रोक लागू रहेगी।
• कानून को पूरी तरह असंवैधानिक मानने का आधार नहीं बनता।
• जिन धाराओं से मौलिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, उन पर सुरक्षा दी जा रही है।

मामला और पृष्ठभूमि

देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह कानून मुस्लिमों के अधिकारों के खिलाफ है। कोर्ट ने 22 मई को तीन दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों की कुछ दलीलों को मानते हुए विशेष प्रावधानों पर राहत दी, लेकिन पूरे वक्फ कानून को अस्थायी या स्थायी रूप से रद्द नहीं किया। इससे मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।