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बीकानेर: कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने राजस्थान विधानसभा में राजस्व से जुड़े मुद्दों पर जोरदार तरीके से आवाज उठाई। उन्होंने पश्चिमी राजस्थान और कोलायत क्षेत्र की समस्याओं को सदन के सामने रखा।
नई तहसील और उप-तहसील की मांग
भाटी ने गिराजसर में नई तहसील और बज्जू के गोकुल में उप-तहसील कार्यालय खोलने की मांग रखी, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।
अनियमित भूमि आवंटन पर सवाल
उन्होंने करीब 7500 बीघा जमीन के अनियमित आवंटन पर कार्रवाई की मांग की और दोषी अधिकारियों पर सख्त कदम उठाने की बात कही।
कपिल सरोवर भूमि निरस्तीकरण की मांग
विधायक ने कपिल सरोवर जलग्रहण क्षेत्र में किए गए गलत भूमि आवंटन को तुरंत निरस्त करने की मांग की।
खेजड़ी संरक्षण पर जोर
सोलर परियोजनाओं में खेजड़ी पेड़ों की जियो टैगिंग कर उनके संरक्षण के लिए सख्त नियम बनाने का सुझाव दिया गया।
भूमिहीन किसानों को राहत
भाटी ने कहा कि जिस तरह कंपनियों को जमीन दी जाती है, उसी तरह भूमिहीन किसानों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
25% भूमि आरक्षण का प्रस्ताव
उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में 25% भूमि गोचर और सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव रखा।
सीलिंग नियमों में संशोधन
पुराने मामलों के समाधान के लिए सीलिंग एरिया नियमों में बदलाव की मांग भी की गई।
विधायक अंशुमान भाटी की इस पहल से कोलायत और पश्चिमी राजस्थान के लोगों को भविष्य में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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