2025 में स्मार्ट खेती के लिए भारत सरकार की 5 बड़ी योजनाएं – जानिए लाभ, आवेदन प्रक्रिया और स्कीम की डिटेल्स
भारत सरकार 2025 में किसानों के लिए नई स्मार्ट फार्मिंग योजनाएं लाई है। जानिए इन स्कीम्स का लाभ कैसे उठाएं, किन्हें मिलेगा फायदा और कैसे करें आवेदन।

परिचय: खेती और तकनीक का संगम
भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब खेती भी परंपरागत तरीकों से आगे बढ़ चुकी है। बदलते दौर में स्मार्ट फार्मिंग यानी तकनीकी खेती की ज़रूरत महसूस हो रही है। इसी दिशा में भारत सरकार ने 2025 में कई नई योजनाएं लॉन्च की हैं, जो किसानों को आधुनिक उपकरण, ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
क्या है Smart Farming?
Smart Farming यानी ऐसी खेती जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो – जैसे ड्रोन, सेंसर, AI, मोबाइल ऐप्स, सॉइल एनालिसिस टूल्स आदि का इस्तेमाल। इसका उद्देश्य है – कम लागत में ज्यादा और बेहतर उत्पादन।
सरकार की 5 नई स्मार्ट फार्मिंग योजनाएं 2025
1. राष्ट्रीय स्मार्ट खेती मिशन (National Smart Farming Mission)
- शुरुआत: अप्रैल 2025
- लाभ: ₹5 लाख तक की सब्सिडी स्मार्ट डिवाइस, ड्रोन, सेंसर और एग्री सॉफ्टवेयर पर
- योग्यता: लघु व सीमांत किसान, कृषि स्टार्टअप
- वेबसाइट: agrismart.gov.in
यह योजना किसानों को टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके तहत किसानों को ट्रेंनिंग सेंटर, मोबाइल सपोर्ट, और IoT बेस्ड फील्ड डिवाइस दिए जाते हैं।
2. किसान डिजिटल साथी योजना
- लाभ: ₹10,000 तक स्मार्टफोन या टैबलेट खरीदने पर सब्सिडी
- लक्ष्य: 50 लाख किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना
- प्रशिक्षण: किसान प्रशिक्षण केंद्रों पर मुफ्त डिजिटल ट्रेनिंग
इस स्कीम का उद्देश्य हर किसान तक मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल खेती की जानकारी पहुँचाना है, ताकि वो मौसम, बीमा, मंडी और सरकारी योजना की जानकारी पा सकें।
3. एग्रीटेक स्टार्टअप सपोर्ट स्कीम
- लाभ: ₹25 लाख तक का फंडिंग सपोर्ट
- किनके लिए: नए एग्रीटेक स्टार्टअप्स, खासकर जो AI, Robotics, IoT या स्मार्ट इरिगेशन पर काम कर रहे हैं
- इन्क्यूबेशन: IIT और ICAR के साथ मिलकर स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन
यह योजना भारत में कृषि स्टार्टअप्स को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
4. पर्यावरण अनुकूल खेती अभियान
- उद्देश्य: Zero Budget Natural Farming और Sustainable खेती को बढ़ावा देना
- सब्सिडी: जैविक खाद, मल्चिंग शीट्स, बायोफर्टिलाइज़र आदि पर 75% तक अनुदान
- प्रशिक्षण: कृषि विज्ञान केंद्रों पर मुफ्त
यह स्कीम न सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षित रखती है, बल्कि किसानों को कम लागत में ज़्यादा लाभ भी देती है। साथ ही फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।
5. किसान AI सलाह योजना (AI Advisory Scheme)
- सेवा: किसान मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर के जरिए मुफ्त AI सलाह
- भाषा: हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल
- लाभ: सटीक मौसम पूर्वानुमान, फसल सलाह, मंडी रेट्स की जानकारी
AI आधारित यह स्कीम किसानों को रियल टाइम में decision लेने में मदद करती है। इससे पैदावार बढ़ती है और फसल नुकसान में कमी आती है।
कैसे करें आवेदन?
इन सभी योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। किसान CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या स्वयं agrismart.gov.in, pmkisan.gov.in जैसी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- भूमि संबंधी दस्तावेज (जमाबंदी)
- बैंक खाता डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
2025 की अन्य प्रगतिशील कदम:
- सरकार 1000+ ड्रोन स्कूल खोल रही है जहाँ किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- हर ज़िले में Smart Agri Lab स्थापित करने की योजना है।
- ‘फसल बीमा ऐप’ अब AI पावर्ड हो चुका है जिससे दावा प्रक्रिया तेज़ हो गई है।
निष्कर्ष: अब खेती भी टेक्नोलॉजी वाली!
अब समय आ गया है कि हमारे किसान भाई भी तकनीकी रूप से सशक्त बनें और स्मार्ट फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ाएं। भारत सरकार की ये योजनाएं इस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए बनाई गई हैं। अगर आप किसान हैं या गांव से हैं, तो इन स्कीम्स का पूरा लाभ उठाएं।
📣 क्या आपने इन योजनाओं में से किसी में आवेदन किया है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं!
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