राजस्थान में 266 तहसीलदारों का तबादला, दौसा जिले में नई नियुक्तियां – जानें पूरी लिस्ट और असर
राजस्थान सरकार ने 266 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं। दौसा समेत कई जिलों में नई नियुक्तियां हुई हैं। जानिए पूरी जानकारी, नई पोस्टिंग और इसका प्रशासन पर असर।

राजस्थान में 266 तहसीलदारों के तबादले, दौसा जिले में बड़े बदलाव
जयपुर। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेशभर में 266 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए हैं। बुधवार देर रात राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में इस सूची की घोषणा की गई।
सरकार का दावा है कि यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे आगामी चुनावी तैयारियों और फील्ड लेवल पर सुशासन को दुरुस्त करने की मंशा भी मानी जा रही है।
प्रशासनिक कामकाज में आएगा सुधार
राजस्व विभाग ने कहा है कि इस कदम से फील्ड स्तर पर प्रशासनिक कामकाज अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया जा सकेगा। वहीं, लंबे समय से एक ही जगह पर कार्यरत अधिकारियों को भी रोटेशन के तहत नई जगहों पर भेजा गया है।
दौसा जिले की आठ तहसीलों में नए अधिकारी
दौसा जिले में भी तबादले की बड़ी लहर आई है। यहां जिन तहसीलों में नए तहसीलदार तैनात किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:
- चंदन सिंह मीणा – सैंथल
- राजेश कुमार – बांदीकुई
- राकेश जैन – लवाण
- अक्षयप्रेम चेयरवाल – मंडावर
- राम खिलाड़ी मीणा – बहरावंडा
- रामसिंह पूर्विया – भांडारेज
- मनोज कुमार – पापड़दा
- संतोष कुमार गुप्ता – बैजूपाड़ा
इन तबादलों के बाद जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सभी अधिकारियों को अविलंब कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
जनता को मिलेगी राहत
तहसील स्तर पर कार्यरत अधिकारी सीधे जनता से जुड़े होते हैं, जैसे जमीन रजिस्ट्री, नामांतरण, प्रमाण पत्र, आय-जाति प्रमाण आदि। इसलिए इन तबादलों से उन क्षेत्रों में खास सुधार की उम्मीद है, जहां कार्य में ढिलाई या भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं।
राजनीतिक समीकरण भी ध्यान में
सूत्रों की मानें तो कुछ तबादलों में राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश भी की गई है, ताकि जनप्रतिनिधियों और आमजन के बीच बेहतर समन्वय हो सके। हालांकि, सरकार ने इसे पूरी तरह प्रशासनिक फैसला बताया है।
आने वाले दिनों में और तबादले संभव
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह तबादले की पहली लिस्ट है। आने वाले दिनों में नायब तहसीलदार, पटवारी और राजस्व निरीक्षक स्तर पर भी तबादले किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 के अंत तक प्रशासन को जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाए।
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